तळेगाव, प्रतिनिधी : काही वर्षांपूर्वी डीएसके साम्राज्यासह कोसळलेला तळेगावातील “डीएसके पलाश-सदाफुली गृहप्रकल्प” अखेर पूर्णत्वास जाऊन २७९ कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार झाले आहे. ‘महारेरा’च्या वेळेवरच्या हस्तक्षेपामुळे आणि कायद्याच्या बळावर हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे ‘महारेरा’च्या मध्यस्थीने नवीन बांधकाम व्यावसायिक नेमून प्रकल्प पूर्ण झाल्याची ही पहिलीच यशस्वी घटना आहे.
एकेकाळचे नामवंत बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना अटक झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे सर्व काम ठप्प झाले होते. २७९ सदनिकांपैकी १४९ कुटुंबांनी फ्लॅट खरेदीखत करून मोठ्या रकमा भरल्या होत्या. मात्र टाटा कॅपिटलचे तब्बल २५ कोटी रुपयांचे कर्ज, रखडलेले बांधकाम, साहित्याची चोरी आणि भग्न अवस्थेतील इमारती यामुळे या कुटुंबांचे स्वप्न जवळपास उद्ध्वस्त झाले होते.
या परिस्थितीत फ्लॅटधारकांनी ‘महारेरा’कडे धाव घेतली. सोसायटीने स्वतः प्रकल्प पूर्ण करावा किंवा नवीन बांधकाम व्यावसायिकाची नियुक्ती करावी, असे पर्याय ‘महारेरा’ने सुचवले. त्यासाठी निरंजन हिरानंदानी आणि मुंबई ग्राहक न्याय मंचाचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांची मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान, कोणताही बिल्डर पुढे न आल्याने फ्लॅटधारकांची अडचण वाढत होती. अशा वेळी जी एस असोसिएट्स बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे संचालक जितू गुरुबक्ष पेहलानी, जितू कुकरेजा व विशाल धर्मानी यांनी मानवी मूल्य जपत पुढाकार घेतला. सोसायटीने टाटा कॅपिटलशी वाटाघाटी करून २५ कोटी रुपयांचे कर्ज ७ कोटी ३२ लाखांमध्ये वन-टाइम सेटलमेंट केले. जुलै २०२२ मध्ये ‘महारेरा’ने पेहलानी यांच्या कंपनीची या प्रकल्पासाठी नवीन बिल्डर म्हणून नियुक्ती केली.
भग्न अवस्थेतील प्रकल्प पुन्हा उभा करण्याची जबाबदारी जी एस असोसिएट्सने स्वीकारली. अखेर २०२४ मध्ये प्रकल्प पूर्ण करून फ्लॅटधारकांच्या हक्काचे घर त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात सोसायटी व बिल्डर यांच्यात कन्व्हेयन्स डीडही पूर्ण झाले.
सोसायटीचे अध्यक्ष तुषार पोवळे, पराग भिडे, रमेश कुबडे, सचिव संदीप रघुवंशी, खजिनदार श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत आदी पदाधिकारी व सदस्यांनी ‘महारेरा’, निरंजन हिरानंदानी, शिरीष देशपांडे तसेच जितू पेहलानी यांचे विशेष आभार मानले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून ‘महारेरा’ची स्थापना झाली. त्यातूनच या प्रकल्पातील कुटुंबांना न्याय व दिलासा मिळाला. “हा प्रकल्प सामाजिक बांधिलकीतून पूर्ण करण्यात आला असून, यामुळे समाजाचा बिल्डर वर्गाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक बदलेल,” अशी भावना जितू पेहलानी यांनी व्यक्त केली.
—
महारेरा म्हणजे काय?
महारेरा म्हणजे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी.
याची स्थापना रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट, २०१६ अंतर्गत झाली असून, महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी १ मे २०१७ पासून सुरू झाली.
महारेराची उद्दिष्टे
घर खरेदीदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे
बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांच्या पारदर्शकतेत वाढ करणे
प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी नियंत्रण व दंडात्मक कारवाई करणे
फ्लॅट खरेदीदार आणि बिल्डर यांच्यातील वाद मिटवणे
महारेराच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या
1. राज्यातील सर्व नवीन रिअल इस्टेट प्रकल्पांची नोंदणी बंधनकारक.
2. प्रकल्पाविषयी खरी माहिती — नकाशा, परवाने, फ्लॅटची संख्या, पूर्ण होण्याची वेळ — सार्वजनिक करणे.
3. खरेदीदारांकडून मिळालेल्या रकमेपैकी ७०% रक्कम बँक खात्यात ठेवून केवळ बांधकामासाठी वापरणे बंधनकारक.
4. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास खरेदीदारांना तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार.
5. वाद मिटवून खरेदीदारांना न्याय मिळवून देणे.
थोडक्यात, महारेरा म्हणजे घरखरेदीदारांचा रक्षक कायदा!
ही संस्था बांधकाम क्षेत्र पारदर्शक, जबाबदार व विश्वासार्ह बनवणारी ठरली आहे.
